जयपुर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2019-20 का परिवर्तित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि 301 करोड़ की राहत देते हुए मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन एवं सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने तथा जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति उन्नमूलन की घोषणा की गई।
गहलोत ने परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए बताया कि किसानों को खेती में सुगमता के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष (के-3) का गठन किया जायेगा। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए दस करोड़ काप्रावधान किया गया है। एक लाख टन डीएपी एवं दो लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की नीति बनाई जायेगी। पूरा पढ़े।