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जयपुर | राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2019-20 का परिवर्तित बजट में कोई नया कर नहीं लगाया बल्कि 301 करोड़ की राहत देते हुए मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने, एक हजार करोड़ का कृषक कल्याण कोष का गठन एवं सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू करने तथा जयपुर शहर में भिक्षावृत्ति उन्नमूलन की घोषणा की गई।

गहलोत ने परिवर्तित बजट अनुमान प्रस्तुत करते हुए बताया कि किसानों को खेती में सुगमता के लिए एक हजार करोड़ रुपए के कृषक कल्याण कोष (के-3) का गठन किया जायेगा। इसके अलावा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के लिए दस करोड़ काप्रावधान किया गया है। एक लाख टन डीएपी एवं दो लाख टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात के प्रोत्साहन की नीति बनाई जायेगी। पूरा पढ़े।

Rajasthan budget 2018 in Hindi ?

जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को किसानों के हितो को ध्यान में रखकर विधानसभा चुनाव से पहले अपना अंतिम बजट पेश किया। बजट में किसी भी प्रकार के नए कर की घोषणा नहीं की गई।

राज्य के वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रही राजे ने राज्य में छोटे और गरीब किसानों के लिए 50 हजार रुपए के ऋण माफ करने की घोषणा की है, जिससे राजकोष पर आठ हजार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

उन्होंने किसानों के लिए ऋण राहत आयोग गठित करने की घोषणा की, जिसमें किसान योग्यता के आधार अपना पक्ष रखने के लिए आयोग जा सकेंगे। पूरा पढ़े। 

राजस्थान बजट 2020 में राशन डीलर को क्या मिला ?

जयपुर। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2020-21 के 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख रुपए के घाटे के बजट के साथ निरोगी राजस्थान का लक्ष्य पाने के लिए चिकित्सा पर 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव रखा है।

राजस्थान सरकार द्वारा आज 2020 का बजट पेश किया गया जिसमें राजस्थान होम गार्ड के लिए क्या दिया गया है ?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में वर्ष 2020-21 का अनुमानित बजट पेश करते हुए चिकित्सा के साथ सात संकल्पों की प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण राजस्व गिरावट में कमी बताते हुए कहा कि प्रदेश के 10 हजार 362 करोड़ रुपए केन्द्रीय करों में काटे जा रहे है। इसके बावजूद गरीबों का आंसू पूछने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है जबकि पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंध के कारण तीन लाख दस हजार करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिलने के साथ 13 हजार करोड़ रुपए के स्वीकृत किये गये कार्यों के भुगतान का भार भी सरकार पर छोड़ा गया है।

राजस्थान बजट 2020 में कर्मचारियों के मंहगाई भते पर न्युज क्या है ?

गहलोत ने निरोगी राजस्थान अभियान को गति प्रदान करने के लिए सौ करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की है जिसमें प्रत्येक जिले को एक करोड़ रुपए प्रचार प्रसार के लिए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष संपूर्ण नागरिकों का डिजीटल हेल्थ सर्वे किया जायेगा एवं नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की स्थापना की जायेगी ताकि ईलाज समय पर किया जा सके। पूरा पढ़े।